नीतीश कुमार ने आज मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आयोजित “जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त सुझावों को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके तहत ऊर्जा विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि “जनसंवाद” कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारियों द्वारा जनता के साथ संवाद कर सरकार की उपलब्धियों एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनके सुझाव एवं फीडबैक के आधार पर प्राप्त विभिन्न बिंदुओं की मेरे द्वारा भी समीक्षा की गई है जिसमें आम जनता द्वारा बढ़े हुए विद्युत विपत्र, लो वोल्टेज की समस्या, अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या आदि बिंदु मुख्य रूप से सामने आए हैं।
बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि “जनसंवाद” कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारियों द्वारा जनता के साथ संवाद कर सरकार की उपलब्धियों एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनके सुझाव एवं फीडबैक के आधार पर प्राप्त विभिन्न बिंदुओं की मेरे द्वारा भी समीक्षा की गई है जिसमें आम जनता द्वारा बढ़े हुए विद्युत विपत्र, लो वोल्टेज की समस्या, अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या आदि बिंदु मुख्य रूप से सामने आए हैं।
बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि जिलाधिकारियों द्वारा विद्युत से संबंधित जो शिकायतें / सुझाव आए हैं उस पर मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी संस्थानों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता को लेकर है। साथ ही विद्युत विपत्र त्रुटिपूर्ण होने से भी संबंधित है।
प्रधान सचिव, ऊर्जा ने बताया कि इसके लिए डेडीकेटेड फीडर / ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण विपत्रीकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण विपत्रीकरण के कारण अब 72 प्रतिशत उपभोक्ता विद्युत विपत्र का भुगतान कर रहे हैं। प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को कैंप लगाकर विद्युत विपत्र में त्रुटि का समाधान किया जाता है।
बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से हर घर नल का जल के तहत संचालित योजनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मती संबंधी अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों में नियमित रूप से विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करें, इसके लिए संबद्ध विभागों से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। डेडीकेटेड फीडर संबंधित जो भी बचे हुए कार्य हैं उसे तेजी से पूरा करें ताकि बिजली की उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सके।
Author: janhitvoice
