मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में बिहार की जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गये हैं। सूबे में बारिश कम होने के कारण उत्पन्न हुए सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है।
किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहले से स्वीकृत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त सौ करोड़ रुपये डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया है। वहीं, चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 119 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही साथ सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दे दी है।
आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 77 करोड़ 81 लाख रुपये की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपये की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति मिली है।
बिहार सूचना आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही कई डॉक्टरों की सेवा बर्खास्त की गई है, जिसमें अशोक कुमार सिंह, रवि कुमार, आनंद कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत पांच प्रमंडल मुख्यालय गया, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर में महिला छात्रावास के लिए स्वीकृति दी गई है।
बिहार फसल सहायता योजना अंतर्गत सब्जी फसल को भी लाभ देने की स्वीकृति दी गई। सभी बोर्ड निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के सराय और अध्यक्ष के बराबर देने की स्वीकृति दी गई।
बिहार सरकार ने पटना के फतुहा और धनरुआ में भारतमाला परियोजना के तहत NH 199 डी के लिए NHAI को नि:शुल्क जमीन हस्तानांतरित करने का फैसला लिया है। सरकार ने सूचना आयोग में पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए नाश्ते के अलावा बुधवार और शुक्रवार को अंडा परोसा जाएगा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं, उन्हें भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी।
नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5.30 एकड़ भूमि नि:शुल्क विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग को देने का फैसला लिया है।
Author: janhitvoice
