Tag: बिहार सरकार

शिक्षा विभाग के Additional chief secretary के के पाठक ने निगरानी ब्यूरो की डिमांड को खारिज कर दिया है। कहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अनुभव के आधार पर यह कहना है कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं ।इससे जांच में अनावश्यक और विलंब होने की संभावना है। ऐसे में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई प्रारंभ करें।

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शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ-साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर की बड़ी बैठक। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र के दौरान महागठबंधन विधान मंडल दल की बैठक

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तेजस्वी के दिल्ली से लौटते ही मंत्रिमंडल का होगा विस्तार।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंहका दावा पटना- तेजस्वी के दिल्ली से लौटते हैं मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने

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बिहार सरकार – तीन IAS अधिकारियों को नई ज़िम्मेवारी

नीतीश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS)के तीन अधिकारियों को नई ज़िम्मेवारी सौंपी है.आईएएस वैद्यनाथ यादव,दिवेश सेहरा और मो.सोहेल को ऩई जिम्मेवारी दी गई है. सामान्य

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शिक्षण कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने के अपने पुराने आदेश से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के पाठक पलट गए

मुख्य सचिव के.के पाठक पलट गए हैं.उन्हौने जाति गणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र

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जातीय गणना पर फैसला आने के बाद बिहार सरकार काम शुरू करने के दिए निर्देश-बिहार में सियासत तेज

जातीय गणना को शुरु कराने के निर्देश को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है. जहां जातीय गन्ना पर फैसले पर जीत के बाद

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सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा-केके पाठक ने लिखा पत्र

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के पाठक ने राज्य की सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है.इस पत्र में केके पाठक ने लिखा है कि

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ट्रांसफर आर्डर -बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के सचिव समेत तीन IAS के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव

बुधवार को बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अफसरों को ट्रांसफर कर दिया है। इसमें कई बड़े और चौंकाने वाले नाम

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शिक्षा विभाग के Additional chief secretary के के पाठक ने निगरानी ब्यूरो की डिमांड को खारिज कर दिया है। कहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अनुभव के आधार पर यह कहना है कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं ।इससे जांच में अनावश्यक और विलंब होने की संभावना है। ऐसे में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई प्रारंभ करें।

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है. इसी बीच एक बिंदु पर

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BIGब्रेकिंग- मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर -सोशल मीडिया पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर

Patna:मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड परसोशल मीडिया पर पुलिस की रहेगी पैनी नजरभ्रामक टिप्पणी करने से बचने की सलाहपटना नालंदा रोहतास भागलपुर सिवान और

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