New Delhi – भारत – एक ऐतिहासिक कदम में, जो निस्संदेह सरकार के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है, जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई मूल्यवान जानकारी तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है। यह क्रांतिकारी कानून एक अधिक खुले और लोकतांत्रिक समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां नागरिकों को उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने और प्राप्त करने का अधिकार है।
सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी जानकारी तक पहुँचने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है और केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी सार्वजनिक निकायों पर लागू होता है। यह सरकार और उसके लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए कानून निर्माताओं द्वारा किए गए अथक प्रयासों का उदाहरण देता है, जिससे अंततः विश्वास और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
इस अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ, नागरिक अब सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विभागों, स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि पुलिस से जानकारी मांगने के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में, कोई भी प्रशासनिक निर्णय, नीति या सरकारी कार्रवाई जो नागरिकों को सीधे प्रभावित करती है, सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आती है।
अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। आवेदकों को अपना अनुरोध लिखित रूप में या डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, जिसमें मांगी गई जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा और संचार उद्देश्यों के लिए अपना संपर्क विवरण प्रदान करना होगा। इसके अलावा, अधिकारियों को अनुरोध के तीस दिनों के भीतर जवाब देना होगा, जानकारी प्रदान करनी होगी या, कुछ मामलों में, इनकार के कारणों को बताना होगा।
इस कानून के लाभ दूरगामी हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिक को शासन प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार के रूप में स्थापित करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और सिस्टम के भीतर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। इसके अलावा, यह समान विकास को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को उनके जीवन को आकार देने वाले सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, लोगों को सरकारी रिकॉर्ड, रिपोर्ट और अन्य डेटा तक व्यापक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे वे नीति-निर्माण प्रक्रियाओं की जांच करने, सार्वजनिक व्यय की निगरानी करने और सार्वजनिक प्राधिकरणों को जवाबदेह बनाने में सक्षम होते हैं। यह नई पारदर्शिता निस्संदेह सरकार और उसके नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देगी, जिससे मजबूत सार्वजनिक संस्थानों और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रथाओं का विकास संभव हो सकेगा।
सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभाव देशभर में पहले ही महसूस किया जा चुका है। नागरिकों द्वारा कदाचार, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए आवेदन दायर करने के मामले तेजी से आम हो गए हैं। नतीजतन, यह ऐतिहासिक कानून नागरिक सक्रियता को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और उनके जीवन को सीधे प्रभावित करने वाले निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन लोकतांत्रिक सिद्धांतों और नागरिक भागीदारी को महत्व देने वाली सरकार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। यह इस विश्वास का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है कि एक जागरूक और संलग्न आबादी एक संपन्न लोकतंत्र का आधार है।
जैसे-जैसे भारत अधिक समावेशी और जवाबदेह समाज की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम आधारशिला के रूप में कार्य करता है जो नागरिकों को सशक्त बनाता है, पारदर्शिता का पोषण करता है और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(यू.पी.ए.) की सरकार ने न्युनतम साझा कार्यक्रम में किए गए अपने वायदो पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अन्ततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 को निरस्त कर दिया गया।
Author: janhitvoice
