पटना हाईकोर्ट के आदेश पर फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है. इसी बीच एक बिंदु पर निगरानी ब्यूरो और शिक्षा विभाग आमने-सामने आ गया है. निगरानी ने फोल्डर जांच से पहले डीपीओ से प्रमाण-पत्र मांगा है कि आप बताएं कि शिक्षकों-शिक्षिकाओं का नियोजन इसी फोल्डर के तहत किया गया है. लेकिन शिक्षा विभाग ने जवाब देने से मना कर दिया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने तर्क दिया है कि इससे जांच में और विलंब होगा. साथ ही इस प्रमाण-पत्र को देने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने 27 जुलाई को निगरानी ब्यूरो के महानिदेशक को पत्र लिखा है. जिसमें कहा है कि पटना हाईकोर्ट ने 24 अप्रैल 2023 को आदेश पारित किया. उसके अनुपालन में विभाग के स्तर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को विभागीय वेब पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा अपलोडेड प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जांच के लिए जिलों के लिए निगरानी विभाग के नामित पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इसी बीच निगरानी ब्यूरो ने 19 जुलाई 2023 को शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है. निगरानी ब्यूरो के पत्र की कंडिका-1 में अंकित है कि ”वेब पोर्टल से संबंधित फोल्डर को प्राप्त करने से पहले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से यह प्रमाण पत्र लेना जरूरी है कि शिक्षक- शिक्षिकाओं का नियोजन इसी फोल्डर (अंक पत्र, प्रमाण पत्र) के आधार पर किया गया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने निगरानी ब्यूरो की डिमांड को खारिज कर दिया है। कहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अनुभव के आधार पर यह कहना है कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र देने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं. इससे जांच में अनावश्यक और विलंब होने की संभावना है. ऐसे में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई प्रारंभ करें.
Author: janhitvoice
