केंद्र सरकार ने देश के सरकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान के प्रश्न के लिखित जवाब में राज्य सभा सदन के भीतर केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि आठवां वेतन आयोग गठित करने का कोई विचार नहीं है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में इसकी जानकारी दी। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब सरकारी कर्मियों के वेतन बढ़ोत्तरी के लिए गठित होनी वाली वेतन आयोग से सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि पेंशन पहले ले ली, अब वेतन का नंबर भी लग गया। अगर संगठित नहीं हुए तो अगला नंबर नौकरी का होगा। विदित हो कि पूरे देश के कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पहले से ही आंदोलन रत हैं , अब वह आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए भी लड़ाई के मूड में आ गए हैं।
Author: janhitvoice
