Supreme court ने बीते सोमवार (3 जुलाई) को मणिपुर सरकार को राज्य में पिछले दो महीने से जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर स्थिति के बारे में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
CJI ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में पुनर्वास शिविरों, हथियारों की बरामदगी, कानून व्यवस्था समेत अन्य उठाए जा रहे कदमों को शामिल किया जाना चाहिए।
पिछले दो महीने से मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से सवाल करते हुए पूछा- राज्य में हिंसा को रोकने के लिए आपके द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए। इसका जवाब देते हुए सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि राज्य की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। इस बीच SC ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
Author: janhitvoice
